8th Pay Commission को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही यह साफ हो चुका है कि नया वेतन आयोग औपचारिक रूप से गठित कर दिया गया है। तीन सदस्यीय टीम अब पूरी तरह से सिफारिशों का मसौदा तैयार करने में जुट चुकी है और इसका नेतृत्व जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया है, ऐसे में उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट 2026 के अंत तक तैयार हो जाएगी और 2027 के अंत तक सरकार के पास पहुंच जाएगी।
8th Pay Commission Update
8वां वेतन आयोग लागू होने की प्रक्रिया तेज होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस को लेकर कई तरह की आशंकाएं बढ़ गई हैं। कर्मचारियों का प्रमुख सवाल यही है कि नई सिफारिशें लागू होने के बाद क्या ये भत्ते बंद कर दिए जाएंगे या फिर पहले की तरह जारी रहेंगे।
नई सिफारिशें कब होंगी लागू
सरकार के सूत्रों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट भले ही 2027 में आए, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएंगी। इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों का नया वेतन स्ट्रक्चर 2026 से प्रभावी होगा। वेतन का भुगतान बाद में किया जाएगा, लेकिन लागू तिथि 1 जनवरी 2026 रहेगी। इसी को लेकर कर्मचारी HRA, DA और TA को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं।
क्या बंद होगा महंगाई भत्ता
कई केंद्रीय कर्मचारी आशंकित हैं कि आठवां वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ता बंद हो सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को 18 प्रतिशत DA दिया जा रहा है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है। अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2027 में निर्धारित की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं कि वेतन आयोग लागू होते ही DA खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन विशेषज्ञ इसे गलत मानते हैं।
विशेषज्ञों का मत
वेतन आयोगों से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस को बंद करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता, तब तक सभी भत्ते सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही जारी रहेंगे। सूचकांक के आधार पर हर छह महीने में DA में बढ़ोतरी की प्रक्रिया पहले की तरह चलती रहेगी।
अगले 18 महीनों में क्या होगा महंगाई भत्ते पर असर
विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार आयोग की रिपोर्ट आने में करीब 18 महीने का समय लगेगा। इस दौरान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन बार बढ़ेगा, क्योंकि हर छह महीने में DA की समीक्षा होती है। मौजूदा अनुमान के अनुसार 6 महीने बाद DA 61 फीसदी तक पहुंच सकता है, 12 महीने बाद यह 64 फीसदी हो सकता है, 18 महीने बाद महंगाई भत्ता 67 फीसदी तक जा सकता है, ये सभी अनुमान केवल सामान्य आंकड़ों पर आधारित हैं। वास्तविक बढ़ोतरी CPI इंडेक्स के डेटा पर पूरी तरह निर्भर करेगी।
एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स पर बड़ा असर
सरकार 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे में बदलाव के लिए तैयार है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी बढ़ेगी और पेंशनर्स को अधिक पेंशन राशि प्राप्त होगी।
